ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਕਟਰਾਂ (1-30) ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰਲ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟਰੋ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਲ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਐਚਸੀਸੀ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (RITES), ਨੇ ਫੇਜ਼ I ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ (AAR) ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਤਿੰਨ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ (1 ਤੋਂ 30) ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਭੂਮੀਗਤ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

RITES ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸਥਾਈ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 20%, ਕੇਂਦਰ 20% ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਾਕੀ 40% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

18 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਟਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (UMTA) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RITES ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ।