ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 931 ਬੱਸਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਬੱਸਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 145 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਮੋਨਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। “ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ”ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 93 ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ‘ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ’ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
